काठमाडौं– सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको तुल टाँगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चलाएको हस्ताक्षर क्याम्पेनबारेमा अहिले दैनिक जसो सबै फोरममा बहसको विषय बनेको छ।

हस्ताक्षर अभियानबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेको रिहाई हुन सक्छ या सक्दैन? यस विषयमा कानुनकर्मीका आ–आफ्ना तर्क छन्।

अमेरिकी मोडलमा गठन भएको पार्टीका नेता प्रत्यासित सहकारी ठगी अभियोगमा मुद्दा मामिलाको झमेलामा परेका थिए। उनलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि साधारण तारेखको माग गरी उनी बुटवलमा उच्च अदालतमा पुगेका थिए।

तर उच्च अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्नुको साटो धरौटीले मात्र नपुगेर पूर्पक्षका लागि थुनामा नै बस्नुपर्ने आदेश दियो। त्यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतको रिट दायर भएको थियो तर सर्वोच्चले पनि रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि रास्वपा अभियानतिर लम्कियो।

रास्वपाले २० लाख हस्ताक्षर संकलन गरेको दावी गर्दै खर्च संकलनमा क्यूआरकोडको प्रयोगले बिरोध र समर्थन दुवै वादविवाद उत्पन्न गरेको छ।

रास्वपाको यो अभियान पनि अमेरिकी मोडलको रहेको छ। तर, विश्वमा यस्ता अभियानका फरक–फरक नजीर पाइन्छन्।

त्यसको एउटा उदाहरण अमेरिकाको अलाबामा राज्यका पूर्वगभर्नर डोन सीगलमनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरी संघीय जेलसमेत सजायको घटना हो। तर, यो मुद्दाको छिनोफानो भैसकेको अवस्थामा भएको अभियान थियो।

उनका छोराछोरीले अनलाइन पिटीशन चलाएर राष्ट्रपति माफीको अपिल गर्दा हजारौँ नागरिकले समर्थन जनाएका थिए।

जेलबन्दीको समय पूरा भइसकेपछि अदालतले उनलाई सुपरभाइज्ड प्रोबेशनमा रिहा गरेको थियो र अधिकारीहरूले सार्वजनिक रिफरेन्डमले सामाजिक समर्थन दिएको उल्लेख गरेका थिए।

आधिकारिक निर्णय महाभियोगमा पुग्न सकेन तर रिहाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्यो।

यस्तै अभियानको अर्को उदाहरण पनि रहेछ। संयुक्त राज्य संघका नासिर हुसैन प्रकरणको। विदेशबाट झुठो विवाह गरेको र क्रेडिट कार्ड आधारित ठगीमा दोषी ठहरिएपछि पक्राउपछि जेल सजाय भयो।

अदालतले पहिलैको हिरासत अवधि पर्याप्त ठहर गरी तत्काल रिहाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो रिहाई त्यस्तो पिटीशनबाट होइन, तर समयानुसार सजाय गनेपछि स्वतः लागू भएको थियो।

यी दुई उदाहरणले के देखाउँछ भने अभियानले अदालतलाई आंशिक प्रभाव बनाए पनि सजाय दिने प्रचलित कानुनलाई भने प्रभावित बनाएको पाइँदैन।

यी उदाहरणहरूबाट देखिन्छ कि सामान्य हस्ताक्षर अभियानले अदालतलाई ठगी अभियोगमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई स्वतः रिहा गर्न बाध्य पार्दैन, तर यसले सामाजिक समर्थनको संकेत भएतापनि परिणाममा भूमिका खेल्न सक्छ।

डोन सीगलमेन केसमा जनचासो र प्रेसर सबै मिलेर रिहाईको सम्भावना गराएका थिए तर नासिर हुसैन केसमा तात्कालिक रिहाई आधारमा न्यायाधीशले नै निर्णय गरेका थिए।

नेपालमा लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिएको छ तर यो अदालती र न्यायीक प्रक्रियामा पुगिसकेका कारण केही न केही बहसको विषय बनाए पनि सजायको अवधिमा छुट हुने निश्चितता नगर्ने कानुन व्यावसायीहरु बताउँछन्।

हस्ताक्षर अभियानले ठगीजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः छुटाउने कानुनी अधिकार भने हुँदैन। तर यसले सामाजिक दबाब सिर्जना गर्न, मुद्दाको पुनः समीक्षा गराउने वातावरण बनाउन र सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

लामिछानेको हकमा पनि रास्वपाले गरिरहेको अभियानको उद्देश्य कस्तो होला हेर्न बाँकी छ। तर, उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका कारण केही बिरोधाभाष हुने पक्कै पनि देखिन्छ।

नेपालको संविधान र फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार, ठगी अभियोग गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो, जसमा अदालतले प्रमाण, अनुसन्धानको अवस्था, अभियुक्तको विगत र भाग्ने सम्भावना जस्ता पक्ष हेरेर मात्र थुनामुक्त गर्ने निर्णय गर्छ। हस्ताक्षर अभियान कुनै भावनात्मक समर्थन वा जनमतको संकेत मात्र हो, तर यसले अदालतको कानुनी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्दैन।

हस्ताक्षर अभियानले सार्वजनिक चासो बढाउँछ, तथ्यसहित न्याय माग्छ र अभियुक्तप्रति पूर्वाग्रह बिना न्यायीक सुनुवाइको माग गर्छ भने यसले मुद्दाको पुनः बहस गराउने आधार बन्न सक्ने आँकलन पनि कतिपय गर्छन्।

रास्वपाले २० लाख हस्ताक्षर संकलन गरेको दाबी गरिरहेको छ भने त्यसका साथमा क्यूआरकोडमार्फत खर्च संकलनलाई पनि तिव्रता दिँदा यसको बिरोध र समर्थन दुवैथरी वादविवाद देखिन्छन्।

-बिनोद ढकाल/क्यानडा नेपाल